शुभ नारायण कामती
सिरहा । सिरहा नगरपालिकाका लागि आएको १३२ मेट्रिक टन डीएपी मलको वितरण प्रदेश सरकारले रोकेको छ। केही सहकारीलाई अत्यधिक परिमाणमा मल बाँडफाँड गरिएको देखिएपछि मधेश प्रदेश सरकारले कोटा निर्धारणको आधार र निर्णय प्रक्रियाबारे स्पष्टता माग्दै तत्कालका लागि मल वितरण रोक्न निर्देशन दिएको हो।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखाले सिरहा नगरपालिका कृषि विकास शाखालाई पत्र पठाउँदै कोटा निर्धारणको आधार, मापदण्ड तथा स्थानीय समितिले गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ को दोस्रो संशोधनअन्तर्गत दफा २३ बमोजिम गठित प्रदेश समितिको ११ साउनको निर्णय तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड, शाखा कार्यालय लहानको १५ साउनको पत्रअनुसार सिरहा नगरपालिकालाई २ हजार ६ सय ४० बोरा अर्थात् १३२ मेट्रिक टन डीएपी मल वितरणका लागि सिफारिस गरिएको थियो।
तर, सिरहा नगरपालिकाले उक्त मलको कोटा छुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत बाँडफाँड गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। नगरपालिकाको कृषि विकास शाखाले १८ साउनमा शाखा अधिकृत राम चलितर यादवको हस्ताक्षरमा तथा १९ साउनमा नगरप्रमुख डा. नवीनकुमार यादवको सिफारिसमा मल बाँडफाँडसम्बन्धी पत्र पठाएको थियो।
बाँडफाँड विवरणमा केही सहकारीलाई अत्यधिक परिमाणमा मल छुट्याइएको देखिएपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको लहान शाखाले २२ साउनमा प्रदेश मन्त्रालयसँग राय तथा निर्देशन मागेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले नगरपालिकासँग कोटा निर्धारणको आधार र स्थानीय समितिको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि मागेको हो।
मन्त्रालयका प्रदेश सचिव डा. सञ्जयकुमार यादवले २२ साउनमा सिरहा नगरपालिका कृषि विकास शाखालाई पत्र पठाउँदै आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए। मन्त्रालयले २५ साउनभित्र कार्यालय समयमा उक्त विवरण उपलब्ध गराउन भने पनि तोकिएको समयभित्र नगरपालिकाबाट आवश्यक कागजात प्राप्त नभएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड, लहान शाखाका प्रमुख जितेन्द्रकुमार साहले बताए।
“नगरपालिकाबाट माग गरिएको विवरण र स्पष्टता नआएकाले हाललाई सिरहा नगरपालिकालाई मल उपलब्ध नगराउने अवस्था रहेको छ,” साहले भने।
प्रदेश सरकारको निर्देशनपछि सिरहा नगरपालिकाका लागि सिफारिस गरिएको डीएपी मलको वितरण प्रक्रिया रोकिएको छ। नगरपालिकाले कोटा निर्धारणको आधार, स्थानीय समितिको निर्णय तथा सहकारीगत रूपमा छुट्याइएको मलको परिमाणसहितको विवरण पेश गरेपछि मात्र वितरणबारे थप निर्णय हुने देखिएको छ।
सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने रासायनिक मल किसानसम्म पारदर्शी र समानुपातिक रूपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार प्रदेश मन्त्रालयले सिरहा नगरपालिकाको मल बाँडफाँड प्रक्रियामा स्पष्टता खोजेको हो।
यसैबीच, मन्त्रालयले अर्को पत्राचार नभएसम्म सिरहा नगरपालिकाको मल वितरणसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् राख्न साल्ट ट्रेडिङको लहान शाखालाई जानकारी गराएको छ। पत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहा, कृषि ज्ञान केन्द्र सिरहा, कृषि विकास निर्देशनालय नक्टाझीज, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय सिंहदरबार तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जलाई समेत पठाइएको छ।
नगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई निर्णयको आधार र कोटा निर्धारणसम्बन्धी विवरण बुझाएपछि मात्र डीएपी मल वितरणको बाटो खुल्ने देखिएको छ।
